Economic Survey 2020: All you need to know about

Economic Survey 2020: All you need to know about

• India’s economic growth is expected to “strongly rebound” to 6-6.5 per cent in 2020-21 from 5 per cent estimated in the current fiscal. The Survey said there are tentative signs of bottoming out of slowdown in manufacturing activity and global trade, which will have a positive impact on growth in the next fiscal.
• The country needed to spend $1.4 trillion on infrastructure to remove the constraints in growth, as power shortages, inadequate transport and poor connectivity affects overall growth performance, and to achieve a GDP of $5 trillion by 2024-25.
• India’s balance of payments position improved to USD 433.7 billion by September 2019 from USD 412.9 billion of forex reserves in March 2019, says Economic survey 2019-20. India’s foreign reserves are comfortably placed at USD 461.2 billion as on 10th January 2020. Further, the external debt levels remained low at 20.1 per cent of GDP by the end of September 2019.
• The Economic Survey on Friday pinned its hope on uptick in growth of cumulative GST collections in October 2019 and November-December to contain fiscal deficit at the budgeted 3.3 per cent for FY2020.
• The Survey suggested providing ESOPs to public sector bank employees to enable them to become owners in the banks. Employee stock ownership plans (ESOPs) will incentivise the bank employees to embrace risk-taking and innovation continually, it said.
• Considering the urgent priority of the government to revive growth in the economy, the fiscal deficit target may have to be relaxed for the current year, the survey said.
• The Economic Survey 2019-20 has proposed India can create well-paid four crore jobs by 2025 and eight crore by 2030 by integrating “assemble in India for the world” into government’s Make in India initiative and exporting network products that can give substantial push to India’s target of becoming a $5 trillion economy.
•  India’s GDP growth is neither overestimated nor underestimated and the concerns on data are unfounded. It said that cross-country comparisons are fraught with risk of incorrect inference due to various confounding factors that stem from such inherent differences.
• Government interventions like debt waiver or food subsidies end up creating distortions in the functioning of the free market. The Survey says that debt waiver schems disrupt credit culture and disrupt formal credit flow to the very farmers it aims to benefit.
• It takes more documents to open a restaurant in Delhi as compared to documents needed for a license to procure new arms and major fireworks, says the Economic Survey for 2019-20.
• Funding of the Rs 102 lakh crore National infrastructure pipeline recently unveiled by the Indian government “would be a challenge”, the Economic Survey for 2019-20 said.
• The survey cited a new selloff mode. In the model, the government can transfer its stake in the listed CPSEs to a separate corporate entity which would be managed by an independent board and would be mandated to divest the government stake in these CPSEs over a period of time.
• As per the pre-Budget survey, services exports have outperformed goods exports in the recent years, due to which India’s share in the world’s commercial services exports has risen steadily over the past decade to reach 3.5 per cent in 2018, twice the share in world’s merchandise exports at 1.7 per cent.
• Indian companies garnered nearly Rs 74,000 crore through public issuance of equity and debt during April-December this fiscal, a 66 per cent jump from the preceding financial year, with rights issue emerging as the most preferred route for financing business needs. Companies had raised Rs 44,355 crore in the April-December period of 2018-19.
• In India, affordability of vegetarian ‘thalis’ improved more compared to non-vegetarian ‘thalis’ in last 13 years. Affordability of vegetarian ‘thalis’ improved by 29 per cent while that for non-vegetarian ‘thalis’ by 18 per cent from 2006-07 to 2019-20. As a result, an average household of five individuals that eats two vegetarian ‘thalis’ a day, gained around Rs 10,887, on average per year, while a non-vegetarian household gained Rs 11,787, on average per year.
• The Survey pointed out high drop out rates at various levels of schooling and lack of affordability in higher education as areas of concern. The Survey emphasised that Samagra Shiksha 2018-19, was launched to envisage school education as a continuation from pre-school to senior secondary level to provide access to education to all.
• The Survey pointed out high drop out rates at various levels of schooling and lack of affordability in higher education as areas of concern. The Survey emphasised that Samagra Shiksha 2018-19, was launched to envisage school education as a continuation from pre-school to senior secondary level to provide access to education to all.
• According to the Survey, foreign tourist arrivals to India on e-visas, which are available for 169 countries, have increased from 4.45 lakh in 2015 to 23.69 lakh in 2018 and stood at 21.75 lakh in January-October 2019, recording nearly 21 per cent year-on-year growth in the tourism sector.
• India’s mineral output has witnessed a notable turnaround on account of reform measures initiated by the government.

हिंदी में पढ़े

• भारत के आर्थिक विकास की उम्मीद मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित 5 प्रतिशत से 2020-21 में 6-6.5 प्रतिशत “जोरदार प्रतिक्षेप” करने की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विनिर्माण गतिविधि और वैश्विक व्यापार में मंदी के निचले स्तर के संकेत हैं, जिसका अगले वित्त वर्ष में विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
• देश को विकास में कमी को दूर करने के लिए बुनियादी ढाँचे पर $ 1.4 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता थी, क्योंकि बिजली की कमी, अपर्याप्त परिवहन और खराब कनेक्टिविटी समग्र विकास प्रदर्शन को प्रभावित करती है, और 2024-25 तक $ 5 ट्रिलियन की जीडीपी प्राप्त करने के लिए।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कहा गया है कि मार्च 2019 में फॉरेक्स रिजर्व के 412.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से सितंबर 2019 तक भारत के भुगतान की स्थिति में सुधार हुआ है। भारत के विदेशी भंडार को 10 जनवरी 2020 तक 461.2 बिलियन अमरीकी डालर में आराम से रखा गया है। इसके अलावा, सितंबर 2019 के अंत तक बाहरी ऋण का स्तर जीडीपी के 20.1 प्रतिशत पर कम रहा।
• आर्थिक सर्वेक्षण ने शुक्रवार को अक्टूबर 2019 और नवंबर-दिसंबर में संचयी जीएसटी संग्रह में वृद्धि पर अपनी उम्मीद को वित्त वर्ष 2018 के लिए बजटीय 3.3 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटे को शामिल करने पर अपनी उम्मीद जताई।
• सर्वेक्षण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को ईएसओपी प्रदान करने का सुझाव दिया ताकि वे बैंकों में मालिक बन सकें। कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) जोखिम लेने और नवाचार को लगातार अपनाने के लिए बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा, यह कहा।
• सर्वेक्षण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में विकास को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की तत्काल प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करना पड़ सकता है।
• इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने प्रस्तावित किया है कि भारत 2025 तक चार करोड़ नौकरियां और 2030 तक आठ करोड़ नौकरियां “दुनिया के लिए भारत में इकट्ठा” सरकार की मेक इन इंडिया पहल और निर्यात नेटवर्क उत्पादों को एकीकृत करके बना सकता है जो पर्याप्त धक्का दे सकते हैं भारत का $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य।
• भारत की जीडीपी वृद्धि को न तो कम करके आंका गया है और न ही कम आँका गया है और डेटा पर चिंताएँ निराधार हैं। इसमें कहा गया है कि क्रॉस कंट्रीज की तुलना विभिन्न उलझे हुए कारकों के कारण गलत अनुमान के जोखिम से की जा रही है जो इस तरह के अंतर्निहित अंतर से उपजी हैं।
• कर्ज माफी या खाद्य सब्सिडी जैसे सरकारी हस्तक्षेप मुक्त बाजार के कामकाज में विकृतियां पैदा करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कर्ज माफी से ऋण संस्कृति बाधित होती है और इसका लाभ उठाने वाले किसानों को औपचारिक ऋण प्रवाह बाधित होता है।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कहा गया है कि नए हथियार और प्रमुख आतिशबाजी खरीदने के लिए लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों की तुलना में दिल्ली में एक रेस्तरां खोलने के लिए अधिक दस्तावेज लगते हैं।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए 102 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे की फंडिंग “एक चुनौती होगी”।
• सर्वेक्षण ने एक नया बेचने का तरीका बताया। मॉडल में, सरकार सूचीबद्ध सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी एक अलग कॉर्पोरेट इकाई को हस्तांतरित कर सकती है जिसे एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और इसे विभाजित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा। समय की अवधि में इन सीपीएसई में सरकारी हिस्सेदारी।
• बजट पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार, हाल के वर्षों में सेवाओं के निर्यात ने माल के निर्यात को बेहतर बना दिया है, जिसके कारण दुनिया के वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा पिछले एक दशक में तेजी से बढ़कर 2018 में 3.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो दुनिया में दोगुना है। माल का निर्यात 1.7 प्रतिशत है।
• भारतीय कंपनियों ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान इक्विटी और कर्ज के सार्वजनिक निर्गम के जरिये लगभग 74,000 करोड़ रुपये जुटाए, जो पिछले वित्त वर्ष से 66 फीसदी की छलांग है, जिसमें राइट्स इश्यू कारोबार की जरूरतों के लिए सबसे पसंदीदा रास्ता है। कंपनियों ने 2018-19 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 44,355 करोड़ रुपये जुटाए थे।
• भारत में, पिछले 13 वर्षों में मांसाहारी ‘थैलियों’ की तुलना में शाकाहारी ‘थैलिस’ की कीमत में अधिक सुधार हुआ। शाकाहारी ‘थैलिस’ की वहन क्षमता में 29 प्रतिशत का सुधार हुआ, जबकि मांसाहारी ‘थैलियों’ के लिए 2006-07 से 2019-20 तक 18 प्रतिशत। परिणामस्वरूप, पांच व्यक्तियों का एक औसत घर जो दो शाकाहारी ‘थैलियों’ को एक दिन में खाता है, औसतन प्रति वर्ष लगभग 10,887 रुपये प्राप्त करता है, जबकि एक गैर-शाकाहारी घर ने औसतन प्रति वर्ष 11,787 रुपये प्राप्त किए।
• सर्वेक्षण ने चिंता के क्षेत्रों के रूप में उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा दर और सामर्थ्य में कमी की उच्च दर को इंगित किया। सर्वेक्षण ने इस बात पर जोर दिया कि समागम शिक्षा 2018-19, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्व-विद्यालय से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा की परिकल्पना के रूप में शुरू की गई थी।
• सर्वेक्षण में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उच्च ड्रॉप आउट दरों और चिंता के क्षेत्रों के रूप में उच्च शिक्षा में सामर्थ्य की कमी को इंगित किया गया है। सर्वेक्षण ने इस बात पर जोर दिया कि समागम शिक्षा 2018-19, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्व-विद्यालय से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा की परिकल्पना के रूप में शुरू की गई थी।
• सर्वेक्षण के अनुसार, ई-वीजा पर भारत आने वाले विदेशी पर्यटक, जो 169 देशों के लिए उपलब्ध हैं, 2015 में 4.45 लाख से बढ़कर 2018 में 23.69 लाख हो गए और जनवरी-अक्टूबर 2019 में 21.75 लाख हो गए, जो 21 प्रतिशत दर्ज किया गया। पर्यटन क्षेत्र में साल-दर-साल वृद्धि।
• भारत के खनिज उत्पादन में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधार उपायों के कारण उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है।

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