Banking Ombudsman: All you need to know about

Banking Ombudsman: All you need to know about

Banking Ombudsman Most important Topic in banking awareness 1-2 Questions about the Banking and financial awareness in India like Banking Ombudsman are asked in the government exam in the General Awareness section. Here we are providing the complete information regarding the Banking Ombudsman .

Banking Ombudsman  related Complete Information will be very helpful in the General awareness section in different competitive exams like Bank, SSC, Railways, etc.

Banking Ombudsman Scheme (India)

Banking Ombudsman is a quasi judicial authority functioning under India’s Banking Ombudsman Scheme 2006, and the authority was created pursuant to a decision made by the Government of India to enable resolution of complaints of customers of banks relating to certain services rendered by the banks. The Banking Ombudsman Scheme was first introduced in India in 1995, and was revised in 2002. The current scheme became operative from 1 January 2006, and replaced and superseded the banking Ombudsman Scheme 2002. There are 21 regional offices of Banking Ombudsmen in India. The latest offices are opened Jammu & Raipur.

बैंकिंग लोकपाल भारत सरकार की बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत कार्यरत एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, और प्राधिकरण को बैंकों द्वारा प्रदान की गई कुछ सेवाओं से संबंधित बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए एक निर्णय के अनुसार बनाया गया था। बैंकिंग लोकपाल योजना को पहली बार भारत में 1995 में पेश किया गया था, और 2002 में संशोधित किया गया था। वर्तमान योजना 1 जनवरी 2006 से संचालित हो गई, और बैंकिंग लोकपाल योजना 2002 को प्रतिस्थापित और प्रतिस्थापित कर दिया गया।  भारत में बैंकिंग लोकपाल के 21 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नवीनतम कार्यालय जम्मू और रायपुर में खोले गए हैं।

Type of complaints resolved by banking ombudsman

  • Non-payment or inordinate delay in the payment or collection of cheques, drafts, bills, etc.;
  • Non-acceptance, without sufficient cause, of small denomination notes tendered for any purpose, and for charging of commission for this service;
  • Non-acceptance, without sufficient cause, of coins tendered and for charging of commission for this service;
  • Non-payment or delay in payment of inward remittances ;
  • Failure to issue or delay in issue, of drafts, pay orders or bankers’ cheques;
  • Non-adherence to prescribed working hours;
  • Failure to honour guarantee or letter of credit commitments;
  • Failure to provide or delay in providing a banking facility (other than loans and advances) promised in writing by a bank or its direct selling agents;
  • Delays, non-credit of proceeds to parties’ accounts, non-payment of deposit or non-observance of the Reserve Bank directives, if any, applicable to rate of interest on deposits in any savings, current or other account maintained with a bank
  • Delays in receipt of export proceeds, handling of export bills, collection of bills etc., for exporters provided the said complaints pertain to the bank’s operations in India;
  • Refusal to open deposit accounts without any valid reason for refusal;
  • Non-adherence by the bank or its subsidiaries to the instructions of Reserve Bank on ATM/debit card operations or credit card operations;
  • Refusal to accept or delay in accepting payment towards taxes, as required by Reserve Bank/Government;
  • Refusal to issue or delay in issuing, or failure to service or delay in servicing or redemption of Government securities;
  • Forced closure of deposit accounts without due notice or without sufficient reason;
  • Non-adherence to the fair practices code as adopted by the bank; and
  • Financial loss incurred to customer due to wrong information given by bank official.
  • Any other matter relating to the violation of the directives issued by the Reserve Bank in relation to banking or other services.
  • complaints from Non-Resident Indians having accounts in India in relation to their remittances from abroad, deposits and other bank-related matters

i) चेक, ड्राफ्ट, बिल, आदि के भुगतान या संग्रह में गैर-भुगतान या अयोग्य विलंब;

ii) गैर-स्वीकृति, पर्याप्त कारण के बिना, छोटे मूल्यवर्ग के नोट किसी भी उद्देश्य के लिए, और इस सेवा के लिए कमीशन के चार्ज के लिए;

iii) गैर-स्वीकृति, पर्याप्त कारण के बिना, सिक्कों की निविदा और इस सेवा के लिए कमीशन की वसूली के लिए;

iv) आवक प्रेषण के भुगतान में गैर-भुगतान या देरी;

v) ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक जारी करने या जारी करने में देरी;

vi) निर्धारित कार्य घंटों के लिए गैर-पालन;

vii) क्रेडिट प्रतिबद्धताओं की गारंटी या पत्र का सम्मान करने में विफलता;

viii) बैंक या उसके प्रत्यक्ष विक्रय एजेंटों द्वारा लिखित रूप में वादा की गई बैंकिंग सुविधा (ऋण और अग्रिम के अलावा) प्रदान करने में देरी या विफलता;

ix) विलंब, पार्टियों के खातों में आय का गैर-क्रेडिट, जमा का भुगतान न करना या रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन न करना, यदि कोई हो, तो किसी बचत, चालू या अन्य खाते में जमा पर ब्याज की दर के साथ लागू बैंक;

x) निर्यात आय की प्राप्ति में देरी, निर्यात बिलों का निपटान, बिलों का संग्रह आदि, निर्यातकों के लिए भारत में बैंक के परिचालन से संबंधित उक्त शिकायतें प्रदान की गई;

xi) किसी भी वैध कारण के बिना जमा खातों को खोलने से इनकार करना;

x) एटीएम या डेबिट कार्ड संचालन या क्रेडिट कार्ड संचालन पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा गैर-पालन;

xi) रिज़र्व बैंक / सरकार द्वारा आवश्यक के रूप में करों के लिए भुगतान स्वीकार करने में देरी या देरी से इनकार;

xii) जारी करने में देरी या जारी करने में देरी, या सेवा में विफलता या सरकारी प्रतिभूतियों की सेवा या मोचन में देरी;

xiii) बिना किसी कारण के या बिना पर्याप्त कारण के जमा खातों को बंद करना;

xiv) बैंक द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिता का पालन नहीं करना; तथा

xv) बैंक अधिकारी द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण ग्राहक को हुई वित्तीय हानि।

xvi) बैंकिंग या अन्य सेवाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित कोई अन्य मामला।

xvii) अनिवासी भारतीयों की भारत में विदेश से जमा, जमा और अन्य बैंक से संबंधित मामलों के प्रेषण के संबंध में शिकायतें

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