Basel Norms: All you need to know about

Basel Norms: All you need to know about

Basel Norms Most important Topic in banking awareness 1-2 Questions about the Banking and financial awareness in India like Basel Norms are asked in the government exam in the General Awareness section. Here we are providing the complete information regarding the Basel Norms I,II and III .

Basel Norms related Complete Information will be very helpful in the General awareness section in different competitive exams like Bank, SSC, Railways, etc.

basel normsBasel Accords

The Basel Accords refer to the banking supervision Accords (recommendations on banking regulations)—Basel I, Basel II and Basel III—issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). They are called the Basel Accords as the BCBS maintains its secretariat at the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland and the committee normally meets there. The Basel Accords is a set of recommendations for regulations in the banking industry.

बेसल समझौते (नीचे दिए गए वैकल्पिक वर्तनी देखें) बैंकिंग पर्यवेक्षण समझौते (बैंकिंग नियमों पर सिफारिशें) -Basel I, बेसल II और बेसल III का उल्लेख बेसल समिति द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण (BCBS) पर जारी किया गया है। उन्हें बेसल समझौते कहा जाता था क्योंकि बीसीबीएस, स्विट्जरलैंड में बेसल में अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए बैंक में अपने सचिवालय का रखरखाव करता है और समिति आम तौर पर वहां मिलती थी। बेसल समझौते बैंकिंग उद्योग में नियमों के लिए सिफारिशों का एक समूह हैं।

Basel –I

  • Basel I is the round of deliberations by central bankers from around the world, and in 1988,
  • The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in Basel, Switzerland, published a set of minimum capital requirements for banks. T
  • his is also known as the 1988 Basel Accord, and was enforced by law in the Group of Ten (G-10) countries in 1992.
  • Basel I norms set a minimum capital requirements for banks.  It defined capital requirement and structure of risk weights for banks.
  • The goal was to minimize credit risk i.e. the defaults on a credit or loan when the borrower is unable to pay back to the bank.
  • It focused almost entirely on credit risk.
  • The minimum capital requirement was fixed at 8% of risk weighted assets (RWA).
  • India adopted Basel-I guidelines in 1999.

बेसल I दुनिया भर के केंद्रीय बैंकरों द्वारा विचार-विमर्श का दौर है, और 1988 में, स्विट्जरलैंड के बेसल में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग पर्यवेक्षण (BCBS) ने बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का एक सेट प्रकाशित किया। यह 1988 के बेसल समझौते के रूप में भी जाना जाता है, और 1992 में दस (जी -10) देशों के समूह में कानून द्वारा लागू किया गया था। बेसल I जिसने बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए कहा। इसने बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकता और जोखिम भार की संरचना को परिभाषित किया। लक्ष्य क्रेडिट रिस्क को कम करना था यानी किसी ऋण या ऋण पर चूक जब उधारकर्ता बैंक को वापस भुगतान करने में असमर्थ हो।

Basel –II

The Basel II Accord was published initially in June 2004 and was intended to amend international banking standards that controlled how much capital banks were required to hold to guard against the financial and operational risks banks face. These regulations aimed to ensure that the more significant the risk a bank is exposed to, the greater the amount of capital the bank needs to hold to safeguard its solvency and overall economic stability.

Basel II was implemented in the years prior to 2008, Basel II uses a “three pillars” concept – (1) minimum capital requirements (addressing risk), (2) supervisory review and (3) market discipline.

  • Minimum capital requirements, which sought to develop and expand the standardised rules set out in the 1988 Accord;
  • Supervisory review- This is a regulatory response to the first pillar, giving regulators better ‘tools’ over those previously available. It also provides a framework for dealing with systemic risk, pension risk, concentration risk, strategic risk, reputational risk, liquidity risk and legal risk, which the accord combines under the title of residual risk. Banks can review their risk management system.
  • Market discipline- This pillar aims to complement the minimum capital requirements and supervisory review process by developing a set of disclosure requirements which will allow the market participants to gauge the capital adequacy of an institution.

बासेल II अकॉर्ड को शुरू में जून 2004 में प्रकाशित किया गया था और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मानकों में संशोधन करना था, जो यह नियंत्रित करता था कि वित्तीय और परिचालन जोखिम वाले बैंकों का सामना करने के लिए कितने पूँजी बैंकों की आवश्यकता होती है। इन विनियमों ने यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा कि बैंक जितना अधिक जोखिम से अवगत होता है, बैंक को अपनी सॉल्वेंसी और समग्र आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।

बेसल II को 2008 से पहले के वर्षों में लागू किया गया था, बेसल II एक “तीन स्तंभों” की अवधारणा का उपयोग करता है – (1) न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं (जोखिम को संबोधित करना), (2) पर्यवेक्षी समीक्षा और (3) बाजार अनुशासन।

  • न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं, जो 1988 समझौते में निर्धारित मानकीकृत नियमों को विकसित करने और विस्तारित करने की मांग की थीं;
  •  पर्यवेक्षी समीक्षा- यह पहले स्तंभ के लिए एक नियामक प्रतिक्रिया है, जो पहले से उपलब्ध लोगों पर बेहतर ‘उपकरण’ दे रही है। यह प्रणालीगत जोखिम, पेंशन जोखिम, एकाग्रता जोखिम, रणनीतिक जोखिम, प्रतिष्ठित जोखिम, तरलता जोखिम और कानूनी जोखिम से निपटने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है, जो कि अवशिष्ट जोखिम के शीर्षक के तहत जोड़ती है। बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा कर सकते हैं।
  • बाजार अनुशासन- इस स्तंभ का उद्देश्य खुलासे की आवश्यकताओं के एक समूह को विकसित करके न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया को पूरा करना है, जो बाजार सहभागियों को किसी संस्था की पूंजी की पर्याप्तता का पता लगाने की अनुमति देगा।

Basel- III

Basel III (or the Third Basel Accord or Basel Standards) is a global, voluntary regulatory framework on bank capital adequacy, stress testing, and market liquidity risk. This third installment of the Basel Accords (see Basel I, Basel II) was developed in response to the deficiencies in financial regulation revealed by the financial crisis of 2007–08. It is intended to strengthen bank capital requirements by increasing bank liquidity and decreasing bank leverage.

  • Basel III was agreed upon by the members of the Basel Committee on Banking Supervision in November 2010, and was scheduled to be introduced from 2013 until 2015; however, implementation was extended repeatedly to 1st April 2021.
  • As per the guidelines, banks in India were required to maintain NSFR of 100% from 1 April 2020. The RBI has now deferred it for a second time to 1 April 2021.

The guidelines aim to promote a more resilient banking system by focusing on four vital banking parameters viz. capital, leverage, funding and liquidity.

  • Capital: The capital adequacy ratio is to be maintained at 12.9%. The minimum Tier 1 capital ratio and the minimum Tier 2 capital ratio have to be maintained at 10.5% and 2% of risk-weighted assets respectively.
    In addition, banks have to maintain a capital conservation buffer of 2.5%. Counter-cyclical buffer is also to be maintained at 0-2.5%.
  • Leverage: The leverage rate has to be at least 3 %. The leverage rate is the ratio of a bank’s tier-1 capital to average total consolidated assets.
  • Funding and Liquidity: Basel-III created two liquidity ratios: LCR and NSFR.
  1. The liquidity coverage ratio (LCR) will require banks to hold a buffer of high-quality liquid assets sufficient to deal with the cash outflows encountered in an acute short term stress scenario as specified by supervisors.
  • This is to prevent situations like “Bank Run”. The goal is to ensure that banks have enough liquidity for a 30-days stress scenario if it were to happen.

2.The Net Stable Funds Rate (NSFR) requires banks to maintain a stable funding profile in relation to their off-balance-sheet assets and activities. NSFR requires banks to fund their activities with stable sources of finance (reliable over the one-year horizon).

  • The minimum NSFR requirement is 100%. Therefore, LCR measures short-term (30 days) resilience, and NSFR measures medium-term (1 year) resilience.

Important Point

  • Improve risk management and governance
  • Strengthen banks’ transparency and disclosures.
  • Improve the banking sector’s ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source

बेसल III (या थर्ड बेसल अकॉर्ड या बेसल मानक) बैंक पूंजी पर्याप्तता, तनाव परीक्षण और बाजार में तरलता जोखिम पर एक वैश्विक, स्वैच्छिक नियामक ढांचा है। बेसल अकॉर्ड्स (देखें बेसल I, बेसल II देखें) की यह तीसरी किस्त 2007–08 के वित्तीय संकट द्वारा प्रकट वित्तीय विनियमन में कमियों के जवाब में विकसित की गई थी। इसका उद्देश्य बैंक तरलता को कम करके और बैंक उत्तोलन को कम करके बैंक पूंजी की आवश्यकताओं को मजबूत करना है।

बेसल III को नवंबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, और 2013 से 2015 तक पेश किया जाना था; हालाँकि, कार्यान्वयन को 1 April 2021 तक बार-बार बढ़ाया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • जोखिम प्रबंधन और शासन में सुधार
  • बैंकों की पारदर्शिता और खुलासे को मजबूत करना।
  • स्रोत, चाहे जो भी हो, वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न झटके को अवशोषित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करें

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